दिल्ली सरकार को करारा झटका राष्ट्रपति ने आप पार्टी के 20 विधयक की अयोग्यता पर लगया मोहर:

  दिल्ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाभ के पद मामले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी है. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इन विधायकों की अयोग्यता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राष्ट्रपति ने अयोग्य घोषित करार दे दिया है.बताया जा रहा है की जल्द ही उपचुनाव की तारीख तय हो जाएगी.

विधि एवं न्याय मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुये इनकी सदस्यता समाप्त कर दी है।

आयोग ने दो साल से ज्यादा समय से चल रहे इस मामले में इन विधायकों को लाभ के पद पर नियुक्त किये जाने की शिकायत सही पायी थी और गत 19 जनवरी को इनकी सदस्यता समाप्त करने की अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी।

रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करते हुए इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में 20 संसदीय सचिव बनाए जाने का विरोध किया था. दिल्ली हाईकोर्ट में आपत्ति जताई है। दिल्ली में सिर्फ एक ही संसदीय सचिव हो सकता है.

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